पेटीएम का कल्कि जलवा अब वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था दोनों हैं

दो हजार के नोट के रदद करने के साथ लेनदेन टैक्स का समाजवाद हिंदुत्व एजंडा का लक्ष्य

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दिवालिया हो जाने से देश के खेत खलिहाल,कल कारखाने और खुदरा बाजार मरघट में तब्दील हैं।

जो अरबपति नहीं है,करोड़पति नहीं है,उनपर भी उनके बराबर टैक्स,आयकर जो लगा है ,सो लगा है,अब ट्रांजक्शन टैक्स भी भरिये

#Daulatabadsedelhi

#Currencyspeechhindutvaagenda

#Bloodlessgenocide

#Digitalnondigitaldivide

पलाश विश्वास

पेटीएम का कल्कि जलवा अब वित्तीय प्रबंधन और अर्थव्यवस्था दोनों हैं।

दो हजार के नोट के रदद करने के साथ लेनदेन टैक्स का समाजवाद हिंदुत्व एजंडा का लक्ष्य है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दिवालिया हो जाने से देश के खेत खलिहाल,कल कारखाने और खुदरा बाजार मरघट में तब्दील हैं।

जो अरबपति नहीं है,करोड़पति नहीं है,उनपर भी उनके बराबर टैक्स

#Daulatabadsedelhi

#Currencyspeechhindutvaagenda

#Bloodlessgenocide

#Digitalnondigitalddivide

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बंद किए जाने के प्रधानमंत्री के फैसले से पूरे देश में हलचल है। देश में आर्थिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले अनिल बोकिल कीटीम ने प्रधानमंत्री के इस कदम को सही ठहराते हुए दावा किया है कि जल्द ही देश में अधिकांश कारोबार कार्ड व चेक से किए जाने लगेंगे।हम शुरु से लिख रहे थे कि कालाधन निकालना नहीं,इस नोटबंदी का असल मकसद कैसलैस सोसाइटी बनाना है,जिससे उत्पादक जनसंख्या को अर्थव्यवस्था और बाजार से बाहर फेंककर बहुराष्ट्रीय कंपिनयों का एकाधिकार कायम कर सकें देशभक्तों की यह सरकार।यह अभूतपूर्व नरसंहारी अश्वमेध अभियान है।दवितीय विश्वयुद्ध के दौरान कोलकाता में दो चार बम गिरने के अलावा पूरे बंगाल में कहीं बम नहीं गिरा लेकिन लाखों लोग भुखरी के शिकार हो गये और लोगों के काम धंधे चौपट हो गये्भूतपूर्व कृषि संकट की वजह से।अब हरित क्रांति के बाद खेती के लिए लगातार नकदी चाहिए लेकिन वह नकदी किसानों को नहीं मिल रही है तो समझ लीजिये अब बंगाल की भुकमरी पूरे देश की नियति है।दूसरी ओर,इस कयामती फिजां में भी अंध राष्ट्रवाद का जो कीर्तन जारी है और नये नोट पर प्रधानमंत्री के भाषण का जो हिंदुत्व एजंडा है,उसके तिलिस्म में कैद आम लोगों को मालूम भी नहीं है कि कैसे पूरा देश अब गैस चैंबर में तब्दील है और कैसे वे भोपाल गेस त्रासदी के शिंकजे में हैं।

बंगाल में नोटबंदी के आलम में सबसे लोकप्रिय अखबार के पहले पेज पर दोहजार रुपये के नये नोट जल्द ही वापस किये जाने की प्रधानमंत्री की नई योजना को लेकर अफरा तफरी मच गयी है।कालाधन निकालने के लिए अभी अभी जारी दो हजार रुपये के नोट भी रद्द होने वाले हैं जबकि 24 नवंबर के बाद पुरना पांच सौ और एक हजार के नोट बैंकों में जमाम नहीं होंगे।सौ के नोट पहले दो तीन दिन में ही खत्म हो गये।बैंकों से दस,बीस और पचास के नोटभी नहीं मिल रहे हैं।

फिलहाल एटीएम और बैंकों से बूंद बूंद जो कैश निकल रहा है,वह इकलौता दोहजार रुपल्ली का नोट है।उसे खुदरा बाजार में चलाना मुश्किल है तो बैंको से निकाले गये ये रुपये फिर बदलने के लिए लाइन लगानी होगी,इस आशंका से एटीएम पर लाइनें सिकुड़ गयी है।नोटबंदी (#Demonetization) के 16वें दिन आज रात 12 बजे के बाद से रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सरकारी अस्पताल और पेट्रोल पंपों पर भी 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं चलेंगे। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने नोट बंद करने के ऐलान के बाद इन चार जगहों पर भी पुराने नोट चल रहे थे। हालांकि 31 दिसंबर तक आप बैंक और डाकघर में पुराने नोटों को बदल सकते हैं। वहीं आज से बैंक, एटीएम और पेट्रोल पंपों के अलावा बिग बाजार से भी 2000 रुपये निकाले जा सकेंगे।

बैंकों में इसल नोटबंदी संकट से निपटने के लिए पुराने कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर वापस बुलाया जा रहा है लेकिन संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लाखों नौकरियां यकबयक खत्म हैं और करोडो़ं लागों का न सिर्फ रोजगार छिना है वे हमेशा से अपने धंधे और बाजार से बाहर चले गये हैं।

इसे हमने पहले ही रक्तहीन नरसंहार भोपाल गैस त्रासदी लिखा है।

खेती के लिए किसानों के पास नोट नहीं है तो इस नोटबंदी से आगे भुखमरी का भारी संकट है।किसानों को राहत देने का राजनीतिक दाव जितना है,खेती के लिए संकट के मुकाबले की कोी तैयारी है नहीं।हरित क्रांति के बाद खेती बैंकिंग के सहार चल रही है।भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दिवालिया हो जाने से देश के खेत खलिहाल,कल कारखाने और खुदरा बाजार मरघट में तब्दील हैं।

देश सिर्फ कैशलैस नहीं हो रहा है।बल्कि आयकर खत्म करके पूंजीपतियों का सारा कालाधन सफेद बनाने की तैयारी है।आम जनता का जो भी पैसा जमा है या जो उन्हें वेतन,भत्ता,जमा,पेंशन,ग्रेच्युटी बीमा के रुप में मिला है और जो बैंकों में जमा है,उसपर आयकर लगा है,स्रोत से ही कट गया है।

अब अपने इस सफेद धन की लेनदेन पर उनपर ट्रांजक्शन  टैक्स लगना है।कायदे से उन्हें,खासकर सेवानिवृत्त और बैरोदगार लोगों पर टैक्स लगना नही है।उन सारे लोगों पर टैक्स लगेगा।जबिक अरबपतियों को भी उसी दर से लेनदेन टैक्स देना होगा।राजा भोज और गंगू तेली लेन देन के लिए ससमान दर से टैक्स अदा करेंगे। अरबपति करोड़पतिकालाधन वालों का पैसा सफेद तो हो ही गया है और अब उनकी नकदी पर गरीबों के बराबर टैक्स लगेगा।

कल्कि महाराज के राजकाज में समता और सामाजिक न्याय के बिना यह समाजवादी राजकाज है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500-1000 रुपये के नोटबंदी के ऐलान से पूरे देश में हलचल मची है. कहा गया कि सरकार ने अर्थक्रांति नाम के संगठन को चलाने वाले अनिल बोकिल की सलाह पर यह कदम उठाया है।उन्हीं बोकिल साहब का कहना हैःकाला धन पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा और अर्थक्रांति का पूरा प्रस्ताव सिर्फ नोटबंदी नहीं है, नोटबंदी के साथ-साथ टैक्स को निकाल देना है, यह भी हमारा प्रस्ताव है। टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स की जगह बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स होना चाहिए। इस पर काफी चर्चा पहले भी हुई है और आज भी हो रही है।

उन्हीं बोकिल साहब का कहना हैःइसीलिए तो हम समझते हैं नोटबंदी जो है वह अर्थक्रांति का प्रस्ताव शायद नहीं है, क्योंकि अर्थक्रांति का प्रस्ताव पूरा एक कैप्सूल जो नोटबंदी के साथ-साथ बैंक ट्रांजक्शन टैक्स की बात करती है। अर्थक्रांति नोट रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रही है, अर्थक्रांति नोटबंदी की बात कर रही है। अर्थक्रांति का सुझाव आनुक्रमिक है (क्रमवार है), आकस्मिक नहीं है।

अब दावा है कि काली कमाई के धन कुबेरों से ब्लैक मनी को बाहर निकलवाने के लिए की गई नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय व इनकम टैक्स विभाग हर खाते पर नजर रखे हुए हैं। अगले कुछ दिनों में सरकार द्वारा तय लिमिट से ज्यादा कैश जमा कराने वाले खाता धारकों को जांच के दायरे में लिया जाएगा। बड़े स्तर पर नोटिस और जांच कार्रवाई 1 जनवरी से शुरू होगी। क्योंकि, केंद्र सरकार ने बैन किए 1000/500 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक खातों में जमा कराने की व्यवस्था की है। ब्लैक मनी के मालिक अभी इन्वेस्ट व नकदी को कमीशन में बदलकर काली कमाई खपाने के इंतजाम में जुटे हैं। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंक अफसरों के साथ इनकम टैक्स विभाग के अफसरों से संबंधों का फायदा लेने की पूरी कोशिश भी हो रही है।

अब पहले की तरह एटीएम से जब चाहे तब रुपये निकलने की आजादी भी खत्म हो रही है।फिलहाल नोटबंदी के आलम में जो एटीेम से पैसा निकालने पर पाबंदी है ,यह पाबंदी आगे भी जारी रहनी है।यानी जबर्दस्ती कैशलैस बनाने का इतजाम है।इसका नजारा बी खूब है।कैश लेन-देन के लिए सरकार लगभग तीन हजार तक की सीमा तय कर सकती है। मोदी सरकार के कदम इसी इरादे से ई-बैंकिंग क्रांति की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े नोट बंद करने का सुझाव महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी व मैकेनिकल इंजीनियर अनिल बोकिल ने ही दिया था।

अनिल बोकिल की टीम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से भी मिली थी। इसके बाद 2011-12 के दौरान बाबा रामदेव, श्रीश्री रविशंकर व अन्ना हजारे से भी मिले थे। इन सभी ने बोकिल के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था।

दो हजार के नोट भी बाद में हो सकते हैं बंद

नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाले अनिल बोकिल की 11 सदस्यीय टीम के अहम सदस्य आदर्श धवन के अनुसार, हाल ही में जारी दो हजार रुपए के नोट भी बाद में बंद किए जा सकते हैं। अब अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर ई-बैंकिंग से अधिकांश कारोबार होंगे। देश में कुल नकद राशि का करीब 86 फीसद नोट 500 व एक हजार रुपए के हैं।

बोकिल के पांच अहम प्रस्ताव

देश में इंपोर्ट ड्यूटी छोड़कर सभी तरह के टैक्स खत्म कर देने चाहिए। सरकार को सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन टैक्स प्राप्तकर्ता पर दो फीसद तक लगाना चाहिए। इससे मौजूदा टैक्स नीति से होने वाली आय से 25 फीसद से अधिक आय कर के रूप में आएगी। कोई भी टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा।

50 या 100 रुपए से बड़े सभी नोट बंद कर देने चाहिए। इससे भ्रष्टाचार व अपराध खत्म हो जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। कैश इस्तेमाल की लिमिट 2000 रुपये तक सीमित की जानी चाहिए।

गौर करें कि पेटीएम के सुपरमाडल कौन है।अपने ब्रांड की कामयाबी के लिए उनने देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं,आम जनता की रोजमर्रे की जिंदगी बंधक बना दी है।अभी बीसियों लोर इस नोटबंदी में मारे गये हैं।

छह महीने तक हालात सामान्य हो जाये तो भी नकदी मिलने वाली नहीं है और इस कैशलैस एजंडा के करेंसी स्पीच को भक्तगण क्रांति बता रहे हैं।

कल्कि महारज को कार्ल मार्क्स कहा जा रहा है।देश में गरीबी अमीरी के अलावा डिजिटल विभाजन के हालात है।जिनके पास तकनीक है और पैसा भी है,उनके लिए मजे ही मजे,जिनके पास न तकनीक है और न पैसा,उनके लिए मौत और खुदकशी के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

हालत यह है कि नोटबंदी के बाद कैश में लेन-देन और खरीददारी पर तो समझिए बैन लग गया है। जाहिर है कि जमाना 4 घंटे में डिजिटल हो गया और अब इसका सबसे बड़ा फायदा पेटीएम को होता नजर आ रहा है।

पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रपये तक पहुंच गया है।सौदों में आई भारी तेजी से कंपनी को अपने पांच अरब डॉलर मूल्य की सकल उत्पाद बिक्री (जीएमवी) लक्ष्य को तय समय से चार महीने पहले ही प्राप्त कर लिया है।आलम ये है कि भारत में फिलहाल पेटीएम का इस्तेमाल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा हो रहा है।आठनवंबरके बाद पेटीएम का ग्रोथ पांच गुणा हो गया है और आने वाले एक महीने तक पेटीएम की ग्रोथ इसी रफ्तार में रहने की उम्मीद है। हैरानी की बात है कि कोई दूसरा मोबाइल वैलेट इतना कारोबार क्यों नहीं कर पर रहा है।सीधा जबाव है कि उनका माडल कोई और है।

इसी बीच एयरटेल ने देश का पहला पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी शुरुआत राजस्थान में अपना पहला पेमेंट बैंक खोलकर पायटल प्रोजेक्ट के तौर पर की है। एयरटेल का यह बैंक बचत खातों पर 7.25 फीसदी की दर से ब्याज देगा, जबकि ज्यादातर बैंक बचत खातों पर सिर्फ चार फीसदी ब्याज ही देते हैं।

बहरहाल नोटबंदी की परेशानी झेल रही जनता के लिए पेटीएम एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है। पिछले 15 दिनों में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम ने 5-6 गुना नए ग्राहक जोड़े हैं। साथ ही अपनी सर्विसेज को भी अपग्रेड किया है। नए ग्राहकों को जोड़ने की योजनाओं पर कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने सीएनबीसी-आवाज़ के साथ बात करते हुए कहा कि आने वाले समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन की मांग बढ़ेगी जिसको देखते हुए पेटीएम ऐप अब कुल 10 भाषाओं में लॉन्च किया जा चुका है। जरूरी पेमेंट फीचर्स अब स्थानीय भाषाओं में भी आ गए हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 8 नवंबर की रात को 8 बजे जब 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, तब कुछ-कुछ जगहों को अपवाद की सूची में भी रखा गया था। इनमें ज्यादातर सरकारी सेवाएं शामिल थीं, जिनके लिए लोग लोग पुराने नोट दे सकते थे। लेकिन, आज 24 नवंबर की आधी रात से इन जगहों पर भी पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। यानि, गुरुवार से 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट कहीं नहीं चलेंगे। सिर्फ किसानों को ही 500 रुपए के पुराने नोटों से बीज खरीदने की छूट मिली रहेगी। हालांकि, पुराने नोटों को आप 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं।

इस बीच नोटबंदी पर विपक्ष गोलबंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। 13 पार्टियों के 200 सांसदों ने सरकार को दो टूक संदेश दे दिया है कि नोटबंदी के खिलाफ हम साथ साथ हैं। उधर जंतर-मंतर पर ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाला। संसद में गतिरोध नोटबंदी पर बहस के तरीके पर बना हुआ है। विपक्ष चाहता है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर चर्चा करें।यह कवायद पूरीतरह राजनीतिक है और इससे आम जनता की समस्या का कोई समाधान निकलने वाला नहीं है।

दरअसल 1991 से आर्थिक सुधारों का सिलसिला लगातार जारी रहा है।राजनीतिक मतभेद चाहे जितने हों,आर्थिक सुधारों का कोई राजनीतिकदल यहां तक कि वामपंथी भी विरोध नहीं कर सकते क्योंकि कारपोरेट चंदे से ही राजनीति चलती है और आर्थिक सुधारों का मतलब कारपोरेट एकाधिकार और उत्पादक समुदायों का नरसंहार है।कारपोरेट हितों के खिलाप राजनीति चल नहीं सकती चाहे सत्ता में एबीसी डी कोई भी रहे।1991 से सरकारें बहुमत में हों या अल्पमत में देश मुक्तबाजार में तेजी से तब्दील हो ता रहा है और अब अंध राष्य्रवाद उफान पर है लेकिन राष्ट्र कहीं नहीं है।

हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव तक नई सरकार आ जाये,जिसके लिए यह मोदी ममता ध्रूवीकरण की कवायद है,मुक्तबाजार जस का तस रहना है और बुनियादी बदलाव कुछभी नहीं होना है।आम जनता की कहीं सुनवाई होनी नहीं है।

बहरहाल संसदीय प्रक्रिया यह है कि चर्चा नियम 56 के तहत हो जिसमें चर्चा के बाद वोटिंग होती है और निंदा का प्रावधान भी होता है जबकि सरकार नोटबंदी पर सिर्फ चर्चा चाहती है, वोटिंग नहीं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई भी नोटबंदी वापस लेने की मांग नहीं कर रहा है, तो क्या वाकई इसकी जेपीसी जांच की जरूरत है। दूसरी ओर सरकार के कदमों से धीरे-धीरे लोगों को राहत भी मिल रही है, ऐसे में गतिरोध ज्यादा खिंचा तो विपक्ष के अपने ही चक्रव्यूह में उलझ जाने का खतरा है।

संसद के प्रति इस सरकार की कोई जबावदेही नहीं है।नोटबंदी पर संसद में हंगामा चल रहा है लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वे किसी तानाशाह की तरह सीधे जनता को संबोधित कर रहे हैं और तमाम लोकतांत्रिक संस्तानों यहां तक की भारत की संसद को ठेंगे पर रख रहे हैं। हल्ला है कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री आ सकते हैं और नोटबंदी पर वो बयान भी दे सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष जहां इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। कल हंगामे के बाद राज्यसभा भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए लेकिन संसद में हंगामा नहीं थमा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष के हंगामे पर एतराज जताते हुए कहा कि सदन में प्रधानमंत्री मौजूद हैं तो अब बहस क्यों नहीं हो रही है तो जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया और कहा सरकार बहस चाहती ही नहीं।

नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ संसद ही नहीं सड़क पर भी हंगामा जारी है लेकिन विपक्ष की एकता में दरार दिखी। ममता के विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने किनारा किया। जंतर मंतर पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने शरद यादव खुद जंतर मंतर पर पहुंचे। वहीं संसद परिसर में स्थित गांधी मूर्ति के पास राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और लेफ्ट के 200 सासंदों ने नोटबंदी का विरोध किया।

नोटबंदी के खिलाफ पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ हमलावर हो गया है। राहुल ने जहां एक बार फिर से सूटबूट वाली सरकार की बात दोहराई, तो वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और बीएसपी नेता मायावती ने सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला।

इसी बीच देशमें इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्‍गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने बीते 6 महीने के दौरान अपने 14 हजार कर्मचारियों की छंटनी की है। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही कंपनी का दावा है कि खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए यह जरूरी था। वह 10 की जगह 5 लोगों से काम चलाने की कोशिश कर रही है।

कंपनी ने यह कदम अप्रैल-सितंबर छमाही में रेवेन्यु और प्रॉफिट पॉजिटव रहने के बावजूद उठाया है। एलएंडटीने इसे रणनीतिक फैसला बताया एलएंडटीके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर. शंकर रमन ने कहा कि यह एक रणनीतिक फैसला है।

केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसके बाद अब अर्थक्रांति प्रतिष्‍ठान का मानना है कि अगले 6 महीने में भारत कैशलेस हो जाएगा। इसके बाद भारत में प्‍लास्टिक करेंसी और ऑनलाइन बैंकिंग चलेगी।

यह प्रतिष्‍ठान वही है जिसे पीएम मोदी के नोटबंदी वाले कदम के पीछे का थिंक टैंक माना जाता है। गुरुवार को प्रतिष्‍ठान ने कहा कि अगले 6 महीने से साल भर में भारत कैशलेस हो जाएगा और फिर सरकार 2000 और 500 रुपएके नोट भी हमेशा के लिए बंद कर दे।

एक अखबार से बात करते हुए इसके एक थिंक टैंक अमोद फाल्‍के ने कहा कि नोटबंदी ने प्‍लान में अगला स्‍टेप जोड़ दिया है जो बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स के रूप में होगा। अर्थक्रांति प्रतिष्‍ठान के अनुसार बड़े नोटों को बंद करने के बाद भारत में लगने वाले सभी टैक्‍स मसलन इन्‍कम टैक्‍स, वैट, एक्‍साइज ड्यूटी और प्रस्‍तावित जीएसटी भी हट जाएंगे और इन सभी को 1-2 प्रतिशत बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स से रिप्‍लेस कर दिया जाएगा।

बैंकिंग पर टैक्‍स रेवेन्‍यू 21 लाख करोड़ तक होगा

बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स के अंतर्गत लोगों को 1-2 प्रतिशत टैक्‍स देना होगा। यह टैक्‍स केंद्रीय, राज्‍य और स्‍थानीय बॉडीज के बीच बांटा जाएगा। जब सभी ट्रांजेक्‍शन कैशलेस होंगे तो प्रतिष्‍ठान का मानना है कि बीटीटी को मिलने वाले टैक्‍स 21 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे जो उन सभी टैक्‍सों से मिलने वाली रकम के बराबर हैं जो केंद्र और राज्‍यों द्वारा लगाए गए हैं।

फाल्‍के ने दावा किया कि वो पीएम मोदी से 2013 से अपने प्रस्‍ताव लेकर मिल रहे हैं और उस समय वो गुजरात के सीएम थे। उनके अनुसार जैसे की भारत की अर्थव्‍यवस्‍था काफी बड़ी मात्रा में नकदी पर निर्भर है ऐसे में पीएम मोदी एक वक्‍त में सभी बड़े नोट बाजार से नहीं हटा सकते। लेकिन उन्‍होंने अपने भाषण में साफ कहा था कि 2000 रुपए का नोट रेगुलेट होगा। जैसे ही लोग कैशलेस तरीकों को अपनाने लगेंगे, इस नोट को बाजार से हटाना असान हो जाएगा।

बचे रहेंगे 50 और 100 के नोट

अर्थक्रांति के अनुसार बाजार में 50 और 100 के नोट बने रहेंगे क्‍योंकि गरीब आदमी को कैशलेस होने में वक्‍त लगेगा। उसके अनुसार अगर आप अमेरिका या दूसरे देशों की अर्थव्‍यवस्‍था को देखें तो वहां लोग भारी मात्रा में कैश लेकर नहीं चलते लेकिन भारत में बड़े नोटों की वजह से लोग बैंकिंग सिस्‍टम से काफी दूर हैं।

फाल्‍के ने आगे कहा कि उनके प्‍लान में वो बिल्‍कुल नहीं चाहते की लोग अपने अकाउंट में 100 करोड़ जमा कर दें और पेनल्‍टी भुगतें। पहले टैक्‍सेशन सिस्‍टम डिफेक्टिव था जिसके चलते लोगों को बड़ी रकम जम करने में पेनल्‍टी नहीं लगती थी। सरकार अब इसका 10 प्रतिशत टैक्‍स ले सकती है और बचा हुआ अमाउंट 15 साल के बॉन्‍ड के माध्‍यम से दे सकती है।

उन्‍होंने कहा कि यह पूरी तरह वक्‍त पर निर्भर है कि कब उनकी पॉलिसी लागू की जाती है। संभव है यह 2017-18 में हो या फिर 2019 में। लोगों को हमारे प्‍लान की ताकत का एहसास हो चुका है।

ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदान करने वाली देश की अग्रणी कंपनी पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा के अनुसार नोटबंदी की घोषणा के बाद हर दिन लाखों की संख्या में ग्राहक पेटीएम से जुड़ रहे हैं। विजय शेखर ने एक समाचार चैनल से कहा, "इतना ही नहीं, हम जिस चीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं वह है हमारे सक्रिय उपयोगकर्ताओं द्वारा पेटीएम के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन की संख्या में भारी इजाफा।"

विजय शेखर के अनुसार, पेटीएम के मौजूदा उपभोक्ताओं की संख्या 15.5 करोड़ है, जबकि कुछ ही दिन पहले यह 11.5 करोड़ थी।

उन्होंने कहा कि देशभर में कार्ड के जरिए खरीद-बिक्री करने वाले केंद्रों की संख्या सिर्फ 14 लाख है, लेकिन 'हमने इस संख्या को भी पार कर लिया है, क्योंकि हमने अपनी सेवा मोबाइल पर भी शुरू कर दी है'।

विजय शेखर ने कहा, "इससे पहले हम कह चुके हैं कि 2020 तक हमारे उपभोक्ताओं की संख्या एक अरब हो जाएगी। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2018 के आखिर तक आते-आते हमारे ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ तो निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी।"

पेटीएम के लिए काम करने वाले कर्मचारियों की बात की जाए तो अब तक पेटीएम में 4,500 कर्मचारी थे, लेकिन वर्षात तक यह संख्या 12,000 तक पहुंच चुकी है।

शर्मा ने धनराशि जुटाने के विषय पर कहा कि कंपनी के पास बैंकों में 2,000 करोड़ रुपये जमा हैं, जिन्हें कंपनी जल्द ही खर्च करेगी।

विजय शेखर ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन पेटीएम 100 अरब डॉलर की कंपनी बन जाएगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ही 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद शायद हर कोई नकदी की समस्या से जूझ रहा है और कुछ समय तक हर किसी के पास सीमित नकदी ही रहने वाली है। ऐसे में डिजिटल वॉलेट और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कंपनियों के यूज़र में बड़ी संख्या बढ़ें हैं। पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज के यूज़र तेजी से बढ़े। इसके अलावा वॉलेट ऑन डिलिवरी की सुविधा भी शुरू हुई।

इस चलन को बरकरार रखते हुए, पेटीएम ने पिछले हफ्ते 'नियरबाय' नाम से एक फ़ीचर की घोषणा की। इसके जरिए आप अपने आसपास पेटीएम वॉलेट के जरिए पेमेंट लेने वाले दुकानदार को आसानी से खोज पाएंगे। इस फ़ीचर से उन ग्राहकों को मदद मिलेगी जिनके पास नकदी की कमी है। पेटीएम के 'नियरबाय' फ़ीचर में देशभर में मौज़ूद कंपनी के करीब 8 लाख से ज्यादा ऑफलाइन दुकानदार की डायरेक्टरी है। कंपनी ने ईमेल के जरिए एक बयान जारी कर बचाया कि पहले चरण के तहत करीब 2 लाख दुकानदारों को इस फ़ीचर में जोड़ दिया गया है।

कंपनी का कहना है कि ग्राहक पेटीएम ऐप यूज़र ऐप व वेबसाइट पर अपने पास स्थित उन दुकानों और जगह की लिस्ट देख सकते हैं जो पेटीएम स्वीकारते हैं। इसके लिए उन्हें पेटीएम वॉलेट में कैश डालना होगा और केवाईसी कर अकाउंट अपग्रेड करना होगा। हालांकि, स्टोरी लिखे जाने तक यह फ़ीचर ना तो लेटेस्ट आईओएस और एंड्रॉयड ऐप व वेबसाइट पर उपलब्ध था।

पेटीएम की डीजीएम सोनिया धवन ने यह ऐलान करते समय कहा, ''पेटीएम के जरिए, हमारा उद्देश्य एक ऐसा ईकोसिस्टम बनाने का है जिससे ग्राहकों और व्यापारी दोनों का फायदा हो। मुझे विश्वास है कि हमारे ग्राहक अपने आसपास मौज़ूद पेटीएम सर्विस को अब पहले से ज्यादा आसानी से खोज़ सकेंगे।''

Financial transaction tax

From Wikipedia, the free encyclopedia

A financial transaction tax is a levy placed on a specific type of monetary transaction for a particular purpose. The concept has been most commonly associated with the financial sector; it is not usually considered to include consumption taxes paid by consumers.[1]

A transaction tax is not a levy on financial institutions per se; rather, it is charged only on the specific transactions that are designated as taxable. So if an institution never carries out the taxable transaction, then it will never be subject to the transaction tax.[2] Furthermore, if an institution carries out only one such transaction, then it will only be taxed for that one transaction. As such, this tax is neither a financial activities tax (FAT), nor a Financial stability contribution (FSC), or "Bank tax",[3] for example. This clarification is important in discussions about using a financial transaction tax as a tool to selectively discourage excessive speculation without discouraging any other activity (as John Maynard Keynes originally envisioned it in 1936).[4]

There are several types of financial transaction taxes. Each has its own purpose. Some have been implemented, while some are only proposals. Concepts are found in various organizations and regions around the world. Some are domestic and meant to be used within one nation; whereas some are multinational.[5] In 2011 there were 40 countries that made use of FTT, together raising $38 billion (€29bn).[6][7]

नोटबंदी नहीं,यह मृत्यु महोत्सव है!

मारे जायेंगें देश के आम नागरिक क्योंकि तमाम रंगबिरंगे अरबपति राजनेता मुक्तबाजार के कारिंदे हैं और उन्हें इस देश की जनता से कोई मुहब्बत नहीं है।

#BankruptRBI

#BnakruptIndianbanking

#Nobanktorefusepaymentworldwide

#IndialivesonPayTMBigBazarAirtel

#PoliticalsystemconvertedintoBlackhole

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पलाश विश्वास

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में नोटबंदी को क़ानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट की संज्ञा दी है।

डा.मनमोहन सिंह मुक्तबाजार के मौलिक ईश्वर हैं और अर्थशास्त्र वे हमसे बेहतर जानते हैं भले ही कल्कि महाराज और उनकी अर्थक्रांति के बगुला विशेषज्ञ का अर्थशास्त्र उनसे बेहतर हो।

माननीय ओम थानवी ने कल फेसबुक पर टिप्पणी की है कि पुराना पाप उनका धुल गया है।लेकिन उनका पाप इतना बड़ा है कि तमाम ग्लेशियर पिघलकर गंगाजल बनकर भी उसे धो नहीं सकता।वे संसद में जो बोले,वह दरअसल मुक्तबाजार का व्याकरण है।जो सौ टका सही है।

दुनिया में सचमुच ऐसा कोई देश नहीं है जहां बैंक करदाताओं और ग्राहकों कोमना कर कर दें।भुगतान न कर पाने की स्थिति दिवालिया हो जाना है।नोटबंदी ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को दिवालिया बना दिया है।

सिर्फ मनमोहन सिंह ही नहीं,तमाम रेटिंग एजंसियां विकास दर में कमी की आसंका जता चुके हैं।कृषि उत्पादन ठप है।औद्योगिक उत्पादन गिर रहा है।मुद्रा का लगातार अवमूल्यन हो रहा है।अब बेदखल हुआ बाजार भी नोटबंदी की वजह से बंद है।बाजार की गतिविधियां इसी तरह ठप रही और डिजिटल देश का नानडिजिटल बहुसंख्या जनता अगर उत्पादन प्रणाली,अर्थव्यवस्था और बाजार से बाहर कर दिये जाये तो यह दिनदहाड़े डकैती नहीं है।डकैती के बावजूद अर्थव्यवस्था,उत्पदन प्रणाली और बाजार की गतिविधियां ठप नहीं पड़े जाती।

देश के नागरिकों से उनकी क्रय क्षमता रातोंरात छिनकर कल्कि महाराज ने मुक्तबाजार को ही बाट लगा दी है और यह नोटबंदी मुक्त बाजार के व्याकरण के खिलाफ है।डा.मनमोहन सिंह का कहना कुल मिलाकर यही है।

सारी बुनियादी सेवाएं और बुनियादी जरुरतें जब आपकी क्रय क्षमता से जुड़ी हैं तो वह क्रयक्षमता छिन जाने से आप हवा पानी भी खरीदने की हालत में नहीं हैं और राशन पानी दूर की कौड़ी है।पूरा देश अब गैसत्रासदी के शिकंजे में हैं।

एक मुश्त खेती,कारोबार और बाजार को ठप करने का एक ही नतीजा है और वह है मौत जिसका भुगतान बैंकों की नकदी प्रवाह की तरह आहिस्ते आहिस्ते होगा।

कतारों में खड़े कुछ लोगों को नकद भुगतान जरुर हो गया है लेकिन जो अपने घरों में बीवी बच्चों,मां बाप बहन के साथ तिल तिल तड़प तड़प कर मरने को अभिशप्त हैं,उनकी लाशों की गिनती कभी नहीं होने वाली है।

पिछले सत्तर सालों से भारत के देहात में किसान सपरिवार इसीतरह मरते खपते रहे हैं और बाकी देश ने तनिको परवाह नहीं की।

आजादी के बाद से आदिवासियों की बेदखली जारी है।उनका कत्लेआम जारी है।प्राकृतिक संसाधनों की इस खुली लूट और सैन्य राष्ट्र के सलवा जुड़ुम का बाकी देश समर्थन करता है।

कश्मीर और मणिपुर में सैन्य शासन और दमन का भी राजनेता विरोध नहीं करते।न आदिवासियों,दलितों, पिछडो़ं,अल्पसंख्यकों और स्त्रियों के कत्लेआम की कोई परवाह है उन्हें,जबतक न वोटबैंक राजनीति इसके लिए उन्हें मजबूर न कर दें।

बिग बाजार कोई बैंक नहीं है।उसे बैंकिंग की इजाजत है।पेमेंट बैंकिगं अलग हो रही है।ईटेलिंग के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं दिखता।

दूसरी ओर,चौतरफा खरीदारी के इस माहौल में भी आज पीएसयू बैंकों की पिटाई देखने को मिल रही है। निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.12 फीसदी की कमजोरी के साथ कोरोबार कर रहा है।

पेटीएम के अलावा नकदी कहीं नहीं है।ऐसे हालात में देहात और कस्बों से लेकर महानगरों तक किराना दुकानदारों से लेकर फलवालों,रेहड़ीवालों,फुटपाथवालों, हाकरों,सब्जी मछलीवालों का सारा कारोबरा अब शापिंग माल में चला गया है।

छह महीन तक नकदी का संकट नहीं सुलझा तो इनके पास कारोबार चलाने लायक पैसा भी नहीं बचेगा।खुदरा बाजार में कितने लोग हैं,कल्कि महाराज इसका कोई सर्वे करा लेते तो बेहतर होता।

एटीएम और बैंकों से लाशें बहुत कम निकलने वाली है जाहिर है।खेत खलिहानों, कारखानों और खुदरा बाजार,चायबागानों से लाशों का जो जुलूस निकलने वाला है,उनमें नौकरीपेशा लाशें भी कम नहीं निकलेंगी।एकाधिकार पूंजी सारी नौकरियां का जायेंगी।

नोटबंदी नहीं,यह मृत्यु महोत्सव है।

अकेले बंगाल के 300 चाय बागानों के करीब पांच लाक मजदूरों को उनकी दिहाड़ी नहीं मिल रही है।खेत मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के करोडो़ं लोग यकबयक बेरोजगार हो गये हैं और हाट बाजार में खुदरा दुकानदारों का कारोबार ठप हैं।

किसान न खेत जोत पा रहे हैं न बीज बो पा रहे हैं।फसल तैयार है तो उसे बेच भी नहीं पा रहे हैं।

अब आगे भुखमरी है जो मंदी की वजह से और भयंकर होगी।आटा चाल दाल तेल सबकुछ मंहगा हो रहा है और आय के सारे साधन खत्म हो रहे हैं।

लोगों के हाथ पांव तो एकमुश्त काट ही लिये गये है।उनके दिलोदिमाग और एक एक अंग प्रत्यंग बेदखल हैं।

अब वे सीना ठोंककर कहने लगे हैं कि वे डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और नोटबंदी का मकसद दरअसल कैशलैस सोसाइटी है।

कालाधन निकालने का मकसद वे खुद गलत बताने लगा है।

अपनी सिरजी आपदा को लंबे अरसे तक जारी रखकर वे एकाधिकार पूंजी केहवाले कर रहे हैं सबकुछ और आम जनता की तकलीफों,उनकी जिंदगी और मत की उन्हों कोई परवाह नहीं है।

अब 28 नवंबर को नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद है।इस बारे में आदरणीय मोहन क्षोत्रियकी टिप्पणी लाजबाव है।उन्होने लिखा हैः

दुकान बंद हो जाती है तो लगता है भारत बंद है ,

दुकान खुली रहती है तो लगता है भारत खुला है l

बाबा को व्यापारी और व्यापारी को बाबा बनाने की नीति के बारे में सोचिये l

अब दुकानदारों को सोचना है कि भारत बंद रहेगा या खुला l

भारत तो अब 8 नवंबर से बंद ही है।सारी जनता काम धंधा बंद करके एटीएम,बैंक से लेकर बिग बाजार के सामने कतारबद्ध है।एक एक करके उत्पादन इकाइयां बंद है।असंगठित क्षेत्र में नकदी के अभाव के चलते कोई काम नहीं है।

शापिंग माल के अलावा सारा खुदरा कारोबार मय किराना साग सब्जी फल मछली अनाज हाट बाजार राशन पानी घर का चूल्हा सारा कुछ बंद है और आम जनता इसतरह केसरिया फौज हैं कि उनकी तबीयत हरी हरी है।

सावन के अंधे को सारा कुछ हरा हरा नजर आता है।कहीं किसी प्रतिरोध की सुगबुगाहट नहीं है।लोग कतार में खड़े खड़े मर रहे हैं।

लाशें निकल रही हैं एटीएम और बैंकों से।

दुनिया में भारत पहला देश है जहां नकद जमा होने के बावजूद करदाताओं और ग्राहकों को धेला भी नहीं मिल रहा है।

रोज दिहाड़ी नहीं मिल रही है।चूल्हा सुलगाने के लिए दिल्ली दरबार से रोज नये फरमान जारी हो रहे हैं।रिजर्व बैंक के नियम रोज बदल रहे हैं।

सारे बैंकों और एटीएम पर नो कैश की तख्ती टंगी है और हाट बाजार के साथ साथ काम धंधे से लोग बेदखल हो रहे हैं।

जलजंगलजमीन नागरिकता से वे पहले ही बेदखल हैं।

कानून बदलकर पूंजीपतियों के तीस लाख करोड़ देश से बाहर निकालने के बाद नोट बंदी हुई है जिसकी गोपनीयता का आलम अब बेपर्दा है क्योंकि राष्ट्र के नाम वह ऐतिहासिक भाषण लाइव नहीं था।पहले से जो रिकार्डिंग की गय़ी थी,उस संबोधन की गोपनीयता की भी बलिहारी।

जिन क्षत्रपों ने राजनीतिक गोलबंदी के लिए पहल की है,कमसकम वे कल्कि महाराज के विकल्प नहीं है क्योंकि आम जनता को उनके कारनामे और तमाम किस्से मालूम है।वे अपने अपने हिस्से के कालाधन बचाने की जुगत लगा रहे हैं और कुल मिलाकर उन्हें शिकायत यही है कि संघियों और भाजपाइयों ने तो अपना कालाधन सफेद कर लिया,लेकिन उन्हें कोई मोहलत नहीं मिली है।

इसीलिए हिंदुत्व एजंडे के संघियों से भी बड़े झंडेवरदार शिवसेना के सारे अंग प्रत्यंग नोटबंदी के खिलाफ चीख पुकार मचाने लगे हैं।

इस राजनीतिक गोलबंदी से बदलेगा कुछ भी नही।

आधार परियोजना से लेकर तमाम आर्थिक सुधारों के नरमेधी अश्वमेधी अभियान के रंगबिरंगे सिपाहसालार एकजुट होकर आगामी चुनाव में सत्ता पर काबिज होने की जुगत लगा रहे हैं और यूपी पंजाब के चुनाव के बाद पता भी चल जायेगा कि इसका नतीजा क्याहोने वाला है।

1991 के बाद से लगातार हो रहे सत्ता परिवर्तन से लगातार आम जनता के सफाया का कार्यक्रम जारी है जो हर सत्ता बदल के बाद तेज से तेज होता जा रहा है,जो हिंदुत्व का विशुध पतंजलि ग्लोबल एजंडा है।

मुक्तबाजार के पहरुओं से जनांदोलन की उम्मीद लगाना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है।ये तमाम लोग समता और न्याय के किलाफ रंगभेदी वर्ण वर्चस्व और अस्मिता गृहयुद्ध के महारथी हैं।

जनविद्रोह जो आजादी तक लगातार जारी रहा है,उसका सिलसिला भारत विभाजन के बाद थम गया है।

जमींदारियों और रियासतों के वारिशान ने सत्ता में साझेदारी के तहत देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और मिलजुलकर वे देश बेच रहे हैं।

हिस्सेदारी की लड़ाई बाकी है।

सलवा जुड़ुम के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है।फर्जी मुठभेडों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है।

सैन्य दमन के पक्ष में हैं सारे के सारे और रंगभेदी युद्धोन्माद इन सभी का राष्ट्रवाद है क्योंकि वे अइपनी जमींदारी और रियासत बचाने में लगे हैं।

देश की राजनीति आम जनता के लिए ब्लैकहोल है।

यह सुरसामुखी राजनीति सबकुछ हजम कर जाने वाली है।

मारे जायेंगें देश के आम नागरिक क्योंकि तमाम रंगबिरंगे अरबपति राजनेता मुक्तबाजार के कारिंदे हैं और उन्हें इस देश की जनता से कोई मुहब्बत नहीं है।

इसी बीच टाटा ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन रतन टाटा ने नोटबंदी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के कारण जनता को काफी दिक्कत हो रही है। खासकर इलाज कराने में ज्यादा परेशानी हो रही है। कैश की कमी के कारण गरीबों को रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं। सरकार अपनी तरफ से नए नोट मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अभी वैसी राहत की जरूरत है जैसी राष्ट्रीय आपदा के समय होती है।

सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कालेधन वालों को 2 विकल्प दे सकती है। बताया जा रहा है कि पहले विकल्प के तौर पर 60 फीसदी टैक्स और पेनाल्टी जमाकर चिंतामुक्त हो सकते हैं। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर 50 फीसदी टैक्स के साथ 4 साल के लॉक-इन पीरियड के जरिए राहत मिल सकती है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अघोषित आय पर 2 नए विकल्पों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया है। इन विकल्पों में गोल्ड होल्डिंग सीमा तय करने की योजना नहीं है। लेकिन, बैंक में अघोषित आय जमा करने पर 50 फीसदी टैक्स और 4 साल का लॉक-इन पीरियड लागू हो सकता है। साथ ही बैंक में अघोषित आय जमा करने पर 60 फीसदी टैक्स और पेनाल्टी लागू हो सकता है।

इस बीच नोटबंदीका आज 17वां दिन है। विपक्षी दल चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापिस ले जबकि पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि जनता उनके साथ है इसलिए वे अपना फैसला वापिस नहीं लेंगे। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पीएम को बुलाने की मांग के साथ फिर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने पीएम से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की जिसमें पीएम ने कहा था कि विपक्ष को हमारी तैयारियों से दिक्कत नहीं हैं बल्कि नोटबंदीके ऐलान ने उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं दिया इसलिए वो भड़के हैं।

नोटबंदीके मुद्दे पर शुक्रवार सुबह विपक्ष ने आते ही राज्य सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोला। विपक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नोटबंदीके मुद्दे पर पीएम मोदी सड़कों पर खूब बोलते है लेकिन संसद में उसी बात को बोलने में क्यों डर रहे हैं। बता दें इससे पहले विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री गुरुवार को राज्यसभा में बहस के दौरान मौजूद रहे लेकिन वे इस मुद्दे पर एक शब्द भीनहीं बोले। विपक्ष नोटबंदीके मुद्दे पर संसद में बहस के दौरान प्रधानमंत्री की लगातार मौजूदगी की मांग कर रहा है। आज भी इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में विपक्ष हंगामा किया।

आजतक के मुताबिक नोटबंदीको लेकर संसद में हंगामा जारी है. शुक्रवार सुबह 11 बजे से लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई. राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पीएम को बुलाने की मांग के साथ फिर हंगामा किया, जिसके बाद सदन को 2.30 बजे तक स्थगित कर दिया गया. वहीं हंगामे के चलते लोकसभा को 28 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है. इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मोदी जी पहले हंस रहे थे, फिर रोने लगे.

जनसत्ता में हमारे पूर्व संपादक ओम थानवीके मुताबिक मोदी और उनके भक्त आपस में नोटबंदी "सर्वे" की बधाई बाँट रहे हैं, हक़ीक़त यह है कि लोग त्राहिमाम-त्राहिमाम कर उठे हैं। यह होना ही था। रिज़र्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक़ देश में 16.4 लाख करोड़ के नोट चलन में हैं। इनमें 38.6 प्रतिशत 1000 के नोट हैं, 47.8 प्रतिशत 500 के। अर्थात् देश की 86 प्रतिशत से ज़्यादा की मुद्रा को बग़ैर बदलवाए उसका 'धारक' इस्तेमाल नहीं कर सकता।

इसे किसी ने बेहतर उपमा यों दी है - आप अगर किसी के शरीर से 86 प्रतिशत ख़ून निकाल दें, तो उसका Multiple Organ Failure होना लाज़िमी है।

पर इस बात को देश के स्वनामधन्य "सर्जन" को कौन समझाए? उनके इर्द-गिर्द चापलूसों की भीड़ है, जैसे इंदिरा गांधी के गिर्द हुआ करती थी। ख़ासकर इमरजेंसी के "अनुशासन पर्व" के बाद।

राजनीति और राजनेताओं की साख के मद्देनजर ही हमारे गुरुजी ताराचंद्र त्रिपाठी ने लिखा हैः

जस अम्बानी तस पेटीएम.

भाई पलाश! अभी गहराई से देखते रहो. राजनीतिक दलों की हाय तोबा तो अपने कालाधन पर खतरे के कारण है. कम से कम नोट्बन्दी के इस दर्द के सहते हुए भी आम जन के चेहरे पर उम्मीदों की लाली देख रहा हूँ क्या साम्यवाद या समाजवाद के झंडा बरदारों ने आम जनता में भीतर ही भीतर में पनप रहे इस आक्रोश को वाणी व देने ाका प्रयास किया.. हिन्दूवाद का घोर विरोधी होते हुए भी मैं अभी इस मामले में मोदी के साथ हूँ. 'अभी"शब्द पर भी ध्यान दें

रौतेला जी! जुगाड़ और कथनी और करनी में अन्तर ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है. यही उपनिषदों के तवत्तिष्ठति दशांगुलम का सार है.( वह उससे ( हर विधान से) दस अंगुल आगे है) मौका लगने पर हम भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं. जनधन खातों में इक्कीस हजार करोड़ की माया आ गयी है. महाभारत है मित्र! जो जुए में पत्नी को भी दाँव पर लगा दे वह धर्मराज, जिसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए नीति और अनीति में कोई फर्क ही न हो केवल गीता का उपदेश दे. जो ्नियम से चलने का प्रयास कर उस राम को १२ कलाओं का अवतार माना जाय और जो आज के अर्थों में चालू हो ( कृष्ण)वह १६ कलाओं का अवतार. सब लीला है.

ललित सती ने अपने फऱेसबुकवाल पर खूब लिखा हैः

- बाकी पार्टियों ने 2014 में काले धन से चुनाव लड़ा, हमने 10 हजार करोड़ रुपया अनुलोम-विलोम करके उत्पन्न कर लिया, बस उत्ते से पैसे से काम चला लिया। एक कानी कौड़ी ब्लैक मनी नहीं हमारे पास

- कैसे-कैसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी, देशद्रोही दूसरी पार्टियों में भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ एक नहीं। हमारे यहाँ जो आता है हम उसके कान में एक मंत्र फूँक देते हैं, वह तत्काल प्रभाव से सदाचारी, पक्का राष्ट्रभक्त हो जाता है

- स्कैम, घोटाला जैसा कोई शब्द हमारी डिक्शनरी में कहीं नहीं है। हमने उन्हें अपनी भाषा से बहिष्कृत कर दिया। भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार का वजूद कैसा। हम यज्ञ और उत्सव की परंपरा वाले हैं। व्यापमं यज्ञ, विमुद्रीकरण उत्सव आदि

- कांग्रेस ने कैसी देश विरोधी नीतियाँ लागू कर रखी थीं, देशी-विदेशी लुटेरों की मौज आई हुई थी। हमने सारी नीतियों को शंख फूँककर अपना बना लिया, वे अब राष्ट्रवादी हो गईं। अवतार के तेजोमयी प्रकाश में लुटेरों का हृदयपरिवर्तन हो गया, वे अब देशसेवक हो गए। बला के जादूगर हैं हम

.... और भी बहुत बहुत कुछ हैं हम। बताएँगे नहीं। हमारा मातृसंगठन भी बहुत कुछ नहीं बताता है। उसने आज तक नहीं बताया कि आजादी की लड़ाई में कहाँ थे हम। हालाँकि अब समय आ गया है अपने इतिहासकारों से लिखवाएँगे कि कहाँ थे हम। नये सत्य गढ़ने के पारंगत जो हैं हम।

'नोटबंदी क़ानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट'

साभार बीबीसी हिंदी

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में नोटबंदी को क़ानूनन चलाई जा रही व्यवस्थित लूट की संज्ञा दी है.

संसद में कई दिनों तक नोटबंदी के मामले में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई हंगामें के बाद राजयसभा में नोटबंदी पर बहस शुरू हुई है.

मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में ये 6 अहम बातें कहीं-

1.मैं नोटों को रद्द किए जाने के उद्देश्यों से असहमत नहीं हूं, लेकिन इसे ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया.

2.पीएम बताएं ऐसा कौन सा देश है जहाँ लोग बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं लेकिन अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं.

3.लॉन्ग रन या लंबे समय में असर की बात हो तो उस अर्थशास्त्री की बात याद करें - दीर्घकाल में तो हम सब मर चुके होंगे.

4.असर क्या होगा मुझे नहीं पता. इससे लोगों का बैंकों में विश्वास ख़त्म होगा. जीडीपी में 2 पर्सेंट की गिरावट आ सकती है.

5. इससे छोटे उद्योगों और कृषि को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा.

6. बैंक हर दिन नियम बदल रहे हैं जिससे लगता है कि पीएमओ और रिज़र्व बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.

मनमोहन सिंह के बाद राज्यसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री, अहंकार हमेशा अंधकार की ओर ले जाता है. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उन्हें भी लगता था जनता इस फ़ैसले से खुश है लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी को भी ऐसा ही लगता है कि लोग खुश हैं पर आनेवाले चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा.

बहुजन समाजवादी पार्टी चीफ़ मायावती ने भी कहा कि उनकी पार्टी नोटों को रद्द करने के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन इसे लागू करने का तरीका सही नहीं है. उन्होंने कहा कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मायावती ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह सदन में मौजूद रहें.

#SystematicEthnicCleansingbytheGovernanceofFascistAparhteid

इतनी सारी कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों हैं भारत में?

फिदेल कास्त्रो ने कामरेड ज्योति बसु से पूछा था

उपभोक्ता जनता की कोई राजनीति नहीं है।

उपभोक्ता जनता छप्पर फाड़ क्रयशक्ति के इंतजार में है और इस देश में ऐसी कोई राजनीति नहीं है जो उन्हें कायदे से समझा सकें कि छप्फर फाड़कर क्रयशक्ति नहीं,मौत बरसने वाली है।

कमसकम भारते के कामरेडों की राजनीति ऐसी नहीं है।

बाकी संघ परिवार और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है।

पलाश विश्वास

केरल और त्रिपुरा को छोड़कर भारत बंद का कहीं कोई असर नहीं हुआ है।केरल और त्रिपुरा में वामपंथी इस वक्त सत्ता में हैं,तो वहां बंद कामयाब रहा।बाकी देश में नोटबंदी के खिलाफ इस बंद का या आक्रोश दिवस का कोई असर नहीं हुआ है।भारतबंद का आयोजन वामपक्ष की ओर से था तो अब कहा जा रहा है कि किसी ने भारत बंद का आवाहन नहीं किया था।बंगाल के कामरेडों ने फेसबुक और ट्विटर से निकलकर देश भर में आम हड़ताल की अपील जरुर की थी,जिसाक मतलब भारत बंद है,ऐसा उन्होंने हालांकि नहीं कहा था।लेकिन इस आम हड़ताल में नोटबंदी के खिलाफ गोलबंद विपक्ष का नोटबंदी विरोध की मोर्चा तितर बितर हो गया।अचानक इस मोर्चे की महानायिका बनने के फिराक में सबसे आगे निकली बंगाल की मुख्यमंत्री ने नोटबंदी के विरोध के बजाय बंगाल से वाम का नामोनिशान मिटाने की अपनी राजनीति के तहत बंद को नाकाम बनाने के लिए अपनी पूरी सत्ता लगा दी और साबित कर दिया कि बंगाल में वाम के साथ आवाम नहीं है।बिहार में लालू और नीतीश के रास्ते अलग हो गये।नीतीश ने लालू से कन्नी काटकर मोदी की नोटबंदी का समर्थन घोषित कर दिया और जल्द ही उनके फिर केसरिया हो जाने की संभावना है।मायावती या मुलायम या अरविंद केजरीवाल किसी ने मोर्चाबंदी को कोई कोशिश नहीं की।

साफ जाहिर है कि इस नोटबंदी का मतलब सुनियोजित नरसंहार है,जिसके तहत करोड़ों लोग उत्पादन प्रणाली, रोजगार, अर्थव्यवस्था और बाजार से बाहर कर दिये जायेंगे और आहिस्ते आहिस्ते भारतीय किसानों और मजदूरों की तरह वे आहिस्ते आहिस्ते बेमौत मारे जायेंगे।असंगठित क्षेत्र के और खुदरा बाजार के तमाम लोगों को मारने के लिए उनसे क्रयशक्ति छीन ली गयी है।

अब अर्थशास्त्री और उद्योग कारोबार के लोग भी कल्कि महाराज के इस दांव के खतरनाक नतीजों से डरने लगे हैं।विकास दर पलटवार करने जा रही है और मंदी का अलग खतरा है तो भारतीय मुद्रा और भारतीय बैंकिंग की कोई साख नहीं बची है।कालाधन निकालने के बजाये रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अचानक मुखर होकर डिजिटल बनने की सलाह दी है नागरिकों को तो कल्कि महाराज का मकसद डिजिटल इंडिया कैशलैस इंडिया है,संघ औरसरकार के लोग खुलकर ऐसा कहने लगे हैं।तो मंकी बातों में नोटबंदी का न्यूनतम लक्ष्य लेसकैश और अंतिम लक्ष्य कैशलैस इंडिया बताया गया है जो दरअसल मेकिंग इन हिंदू इंडिया है।

#SystematicEthnicCleansingbytheGovernanceofFascistAparhteid

भारत में इतनी कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों हैं?

फिदेल कास्त्रो ने कामरेड ज्योति बसु से पूछा था।ज्योतिबसु ने फिदेल कास्त्रो को क्या जबाव दिया था,इसका ब्यौरा नहीं मिला है।

अब चाहे तो हर कोई कामरेड कास्त्रो पिर हवाना सिगार के साथ इस देश की सरजमीं पर प्रगट हों तो जवाब दे सकता है।कामरेडवृंद यथास्थिति की संसदीय राजनीति में अपना अपना हिस्सा कादे से समझ बूझ लेना चाहते हैं और वे सबसे ज्यादा चाहते हैं कि भारत में सर्वहारा बहुजन का राज कभी न हो और रंगभेदी अन्याय और अराजकता का स्थाई मनुस्मृति बंदोबस्त बहाल रहे,इसलिए वे सर्वहारी बहुजन जनता की कोई पार्टी नहीं बनाना चाहते,बल्कि अना नस्ली वर्चस्व कायम रखने के लिए वामपंथ का रंग बिरंगा तमासा पेश करके आम जनता को वामविरोधी बनाये रखनेके लिए नूरा कुश्ती के लिए इतनी सारी कम्युलनिस्ट पार्टियां बना दी है कि आम जनता कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकें कि कौन असल कम्युनिस्ट है और कौन फर्जी कम्युनिस्ट है।

फिदेल ने अमेरिकी की नाक पर बैठकर एक दो नहीं,कुल ग्यारह अमेरिकी राष्ट्रपतियों के हमलों को नाकाम करके मुक्तबाजार के मुकाबले न सिर्फ क्यूबा को साम्यावादी बनाये रखा,बल्कि पूरे लातिन अमेरिका और अफ्रीका की मोर्चाबंदी में कामयाब रहे।सोवियत यूनियन,इंधिरा गांधी और लाल चीन के अवसान के बाद भी।फिदेल और चेग्वेरा ने मुट्ठीभर साथियों के दम पर क्यूबा में क्रांति कर दी जबकि क्यूबा में गन्ना के सिवाय कुछ नहीं होता और वहां कोई संगठित क्षेत्र ही नहीं है।जनता को राजनीति का पाठ पढ़ाये बिना फिदेल ने क्रांति कर दी और करीब साठ साल तक लगातार अमेरिकी हमलों के बावजूद न क्यूबा और न लातिन अमेरिका को अमेरिकी उपनिवेश बनने दिया।

हमारे कामरेड करोडो़ं किसानों और करोड़ों मजदूरों,कर्मचारियों और छात्रों,लाखों प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के बावजूद भारत में मेहनतकशों के हकहकूक की आवाज भी बुलंद नहीं कर सके क्योंकि वे सत्ता में साजेदार थे या सत्ता के लिए राजनीति कर रहे थे और उनका लक्ष्य न सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व था और न संविधान निर्माताओं के लक्ष्य समता और न्याय से उन्हें कुछ लेना देना था।

हम अब न सामाजिक प्राणी हैं और न हमारी कोई राजनीति है।समाज के बिना राजनीति असंभव है।

हमारा कोई देश भी नहीं है।देशभक्ति मुंहजुबानी है।वतन के नाम कुर्बान हो जानेवाला शहीदेआजम भगतसिंह,खुदीराम बोस, मास्टर सूर्यसेन या अपने लोगों के हकहकूक के लिए शहीद हो जाने वाले बिरसा मुंडा,सिधो कान्हो जैसा कोई कहीं नहीं है।हमारे देश में किसी लेनिन या माओ से तुंग या फिदेल कास्त्रो के जनमने के आसार है क्योंकि बच्चे अब हगीज के साथ सीमेंट के दड़बों में जनमते हैं और जमीन पर कहीं गलती से उनके पांव न पड़े,माटी से कोई उनका नाता न हो,तमाम माता पिता की ख्वाहिश यही होती है।हालांकि हमने किसी बच्चे को सोना या चांदी का चम्मच के साथ पैदा होते नहीं देखा।हगीज के साथ पैदा हो रहे बच्चों का चक्रव्यूह रोज हम बनते देख रहे हैं।जिनमें मुक्ति कीआकांक्षा कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा की शर्तें घुट्टी में पिलायी जा रही है।

अब इस देश में कामयाब वहीं है जो विदेश जा बसता है।हमारी फिल्मों,टीवी सीरियल में भी स्वदेश कहीं नहीं है।जो कुछ है विदेश है और वहीं सशरीर स्वर्गवास का मोक्ष है।

हमारे सारे मेधावी लोग आप्रवासी हैं और हमारे तमाम कर्णधार,जनप्रतिनिधि,अफसरान,राष्ट्रीय रंगबिरेंगे नेता, राजनेता, अपराधी भी मुफ्त में आप्रवासी हैं।

इसकी वजह यह है कि हमारा राष्ट्रवाद चाहे जितना अंध हो,हमारा कोई राष्ट्र नहीं है।

हमारा जो कुछ है,वह मुक्तबाजार है।

हम नागरिक भी नहीं है।

हम खालिस उपभोक्ता है।

उपभोक्ता की कोई नागरिकता नहीं होती।

न उपभोक्ता का कोई राष्ट्र होता है।

उपभोक्ता का कोई परिवार भी नहीं होता।

न समाज होता है।

न मातृभाषा होती है और न संस्कृति होती है।

उसका कोई माध्यम नहीं होता।

न उसकी कोई विधा होती है।

उसका न कोई सृजन होता है।न उसका कोई उत्पादन होता है।

इसलिए मनुष्य अब सामाजिक प्राणी तो है ही नही,मनुष्य मनुष्य कितना बचा है,हमें वह भी नहीं मालूम है।

इसलिए हमने जो उपभोक्ता समाज बनाया है,उसके सारे मूल्यबोध और आदर्श क्रयशक्ति आधारित है।

जिनके पास क्रयशक्ति है,वे बल्ले हैं।

जिनकी कोई क्रयशक्ति नहीं है,उनकी भी बलिहारी।

वे भी उत्पादन और श्रम के पक्ष में नहीं है और न उनके बीच कोई उत्पादन संबंध है।

वे टकटकी बांधे छप्परफाड़ क्रयशक्ति के इंतजार में हैं और उपभोक्ता वस्तु में तब्दील हर चीज,हर सेवा यहां तक कि हर मनुष्य को खरीदकर राज करने के ख्वाब में अंधियारा के कारोबार में शामिल हैं और उन्हें यकीन है कि आजादी का कोई मतलब नहीं है।

गुलामी बड़ी काम की चीज है अगर भोग के सारे सामान खरीद लेने के लिए क्रयशक्ति हासिल हो जाये।

वे मुक्तबाजार को समावेशी बनाने के फिराक में हैं।

वे मुक्तबाजार में अपना हिस्सा चाहते हैं चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े।यही उनकी राजनीति है।

मसलन तमिलनाडु,केरल और हिमाचल प्रदेश में इसी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी नागरिक हर पांच साल में सत्ता बदल डालते हैं तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि शासक का चरित्र क्या है।तमिलनाडु में जो चाहिए राशनकार्ड पर उपलब्ध है तो हिमाचल में गरीबी कहीं नहीं है।किसी को कोई मतलब नहीं है कि उनका शासक कितना भ्रष्ट या गलत है।केरल के कामरेड भी हर पांच साल में दक्षिणपंथी हो जाते हैं।

कल्कि महाराज का आम जनता विरोध नहीं कर रही है क्योंकि आमं जनता को अपने अनुभव से मालूम है कि विपक्ष की राजनीति का उनके हितों से,उनके हक हकूक और उनकी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है।वे सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं।

उपभोक्ता जनता को कोई सत्ता नहीं चाहिए।

उपभोक्ता जनता की कोई राजनीति नहीं है।

उपभोक्ता जनता छप्पर फाड़ क्रयशक्ति के इंतजार में है और इस देश में ऐसी कोई राजनीति नहीं है जो उन्हें कायदे से समझा सकें कि छप्फर फाड़कर क्रयशक्ति नहीं,मौत बरसने वाली है।

कमसकम भारते के कामरेडों की राजनीति ऐसी नहीं है।

बाकी संघ परिवार और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है।

हमने अमेरिका से सावधाऩ अधूरा और अप्रकाशित छोड़कर कुछ कविताएं और कहानियां जरुर लिखी हैं,लेकिन उन्हें प्रकाशन के लिए नहीं भेजा है।न हमारी किताबें उसके बाद छपी हैं।हम अपने समय को संबोधित करते रहे हैं और करते रहेंगे।पिछले दिनों बसंतीपुर से भाई पद्दो ने कोलकाता आकर कहा कि उसकी योजना है कि हमारी किताबें छपवाने की उसकी योजना है।हमने उससे कह दिया कि किताबें छापना हमारा मकसद नहीं है और न छपना हमारा मकसद है।ऐसा मकसद होता तो दूसरों की तरह आर्डर सप्लाी करते हुए अपनी कड़की का इलाज कर लेता।दिनेशपुर में पिता के नाम अस्पताल बना है,मैंने देखा नहीं है।

पद्दो ने कहा कि पिताजी की नई मूर्ति लगी है।वहां पार्क बना है और लाखों का खर्च हुआ है।मेरे पिता तो अपने लिए दो दस रुपये तक खर्च नहीं करते थे।इसलिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरे पिताजी के नाम कौन इतना सारा खर्च उठा रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है।

हमने दरअसल किसी कद्दू में तीर नहीं मारा है।

बंगाल में न बिजन भट्टाचार्य की जन्मशताब्दी मनायी न समर सेन की।बिजन भट्टचार्ये के नबान्न से भारत में इप्टा आंदोलन सुरु हुआ।समरसेन को खुद रवींद्रनाथ भविष्य का कवि मानते थे।रवींद्रनाथ के जीते जी वे प्रतिष्ठित कवि हो गये थे।

फिर उन्होंने कविताएं नहीं लिखीं।कविता कहानी से ज्यादा जरुरी उन्हें अपने वक्त को संबोधित करना लगा और बाहैसियत पत्रकार जिंदा रहे और मरे।हाल में उनका बाबू वृत्तांत प्रकाशित हुआ जो उनका रचना समग्र है।जिसमें उनकी कविताएं भी शामिल हैं।

हमने इस संकलन से समयांतर के लिए फ्रंटियर निकलने की कथा और आपातकाल में बुद्धिजीवियों की भूमिका का बाग्ला से हिंदी में अनुवाद किया है।

समर सेन ने सिलसिलेवार दिखाया है कि वाम बुद्धिजीवी इंदिरा जमाने में आपातकाल में भी कैसे विदेश यात्राएं कर रहे थे और कैसे वे हर कीमत पर इंदिर गांधी के आपातकाल का समर्थन कर रहे थे।

यह ब्यौरा पढ़ने के बाद बंगाली भद्र समाज और बुद्धिजीवियों का वाम अवसान बाद हुए कायाकल्प से कोई हैरानी नहीं होती।

जबतक बंगाल,केरल और त्रिपुरा में सत्ता बनी रही वामदलों की वाम बुद्धिजीवियों की दसों उंगलियां घी की कड़ाही में थीं और सर भी।वे तमाम विश्वविद्यालयों,अकादमियों और संस्थानों में बने हुए थे।आजादी के बाद संघियों की सत्ता कायम होने से ठीक पहले तक विदेश यात्रा हो या सरकारी खर्च पर स्वदेश भ्रमण,वामपंथी इसमे केद्र के सत्ता दल से जुड़े बुद्धिजीवियों के मुकाबले सैकड़ों मील आगे थे।लेकिन उनकी इस अति सक्रियता से इस देश में सरवहारा बहुजनों को क्या मिला और उनके हकहकूक की लड़ाई में ये वाम बुद्धिजीवी कितने सक्रिय थे,यह शोध का विषय है।

सारा शोर इन्हीं बुद्धिजीवियों का है,बाकी जनता खामोश है।अपना सत्यानाश होने के बावजूद जनता सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई वैकल्पिक राजनीति की दिशा नहीं है।

अब पिद्दी न पिद्दी का शोरबा तमाम कामरेड अखबारों के पन्ने भरते नजर आ रहे हैं क्यूबा की क्रांति,फिदेल कास्त्रो,अेरिकी साम्राज्यावाद के खिलाफ मोर्चा बंदी और क्यूबा यात्रा के संस्मरमों के साथ।इन तमा लोगों से पूछना चाहिए कि कुल उन्नीस लोगों को लेकर क्यूबा,लातिन अमेरिका और अफ्रीका की तस्वीर फिदले कास्त्रो ने बदल दी तो तमाम रंग बिरंगी कम्युनिस्ट पार्टियों,करोडो़ं की सदस्य संख्या वाले किसान सभाओं,मजदूर संगठनों,छात्र युवा संगठनों,महिला संगठनों आदि आदि के साथ वे अब तक किस किस कद्दू में तीर मारते रहे हैं।

उन्हींका वह तीर अब कल्कि महाराज हैं।

वह कद्दू अब खंड विखंड भारतवर्ष नामक मृत्यु उपत्यका है।

गनीमत है कि देश अभी सेना के हवाले नहीं हुआ है।

#DemonetizationBoltfromSaffronforSalaryandPension

#CyberSecurityinDigitalIndia

#CashlessIndiaAwardCyberHacking

पलाश विश्वास

आज पहली तारीख है।नोटबंदी के तुगलकी फरमान के बाद पहली पहली तारीख है।फिजां कुछ अलग है और बहारे भी कुछ अलग हैं।फूल बरसाओ बहारों कि अच्छे दिन उमड़ घुमड़कर सुनामी छप्पर फाड़ है।अभी अभी एक शख्स के खाते में निनानब्वे करोड़ जमा हो गये हैं तो इससे पहले किसी के खाते में हजारों करोड़ जमा हुआ ठैरा।आज सुबह सुबह एक कामवाली ने हुमस कर कहा कि उसके खाते में न जाने किस भले आदमी या औरत ने अस्सी हजार डाल दिये।पता चलते ही उसने जुगत लगाकर दस हजार उसमें से निकाल लिये हैं।गरीबी हटाने का यह निराला अंदाज है।ऐसे लोगं को जैसा छप्परफाड़ नकदी खाता में मिला,वैसे ही 130 करोड़ की किस्मत का कायाकल्प हो जाये तो सतजुग आ गया समझो।सिर्प मुश्किल है कि रामराज्य के लिए फिर त्रेता युग का इंतजार करना पड़ सकता है।राम मंदिर की सौगंध के लिए इतना इंतजार किया और थोड़ा और इंतजार बी नहीं कर सकते क्या?  

अमेरिका बनते बनते मेरा देश यूनान बन गया।यूनान की जनसंख्या उतनी भी नहीं है,जितने लोग करीब दो करोड़ वेतन पेंशनभोगी बैंकों और एटीएम में कतारबद्ध हैं।

यह दिलफरेब नजारा भी अभूतपूर्व है वरना अबतक तो किसी कोने में लावारिस हुआ करता था एटीएम।ये दो करोड़ लोग अपनी कीमती वक्त इस तरह बैंकों के कतार में झोंक रहे हैं।

बाकी 128 करोड़ जनता को न वेतन मिलता है और न पेंशन और एक दो फीसद अरबपति करोड़पति वर्ग को छोड़कर बाकी तमाम लोग रंगबिरंगे कब्रिस्तान और श्मशानघाट के औघड़ वाशिंदे हैं कि रोज कुआं खोदकर वे पानी पीते हैं,घर फूंक तमाशा भी देखते हैं खामोश और रोज रोज मरते हुए उन्हें फिर जीने की आदत है और इनमें से ज्यादातर अपने पांवों के बल पर खड़े भी नहीं सकते और न उनकी तमाम इंद्रियां काम करती है।उनमें से कितनों के पास अपना दिमाग और दिल सही सलामत है,इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है।फिलहाल देश बैंकों के दिवालिया हो जाने के बावजूद शांत है और सारा कारोबार कैशलैस है।

पिछले 8 नवंबर के बाद के अनुभवों के मद्देनजर,पैसा मिलें या नहीं,घर वाले जरुर उनके सकुशल घर लौटने का इतंजार कर रहे हैं।बाकी तो कैशलैस इंडिया है।

वैसे रिजर्व बैंक ने पर्याप्त कैश होने का दावा किया है और कहते हैं कि सेना कैश पहुंचाने में लगी है बैंकों और एटीएम तक।धीरज लोगों का टूटने लगा है।बवाल भी खूब मचने लगा है।बैंक कर्मी डरे हुए हैं कि कैश न मिलें तो पगलायी जनता न जाने क्या करे दें।सिनेमा हालों में तो देशभक्ति के लिए जनगणमन का इंतजाम हो गया जहां लोग लुगाइयों को सावधान मुद्रा में खड़ा कर दिया जायेगा।लेकिन बैंकों और एटीएम के सामने आम जनता जनगणमन गायन के साथ सावधान मुद्रा में खड़े होकर अभूतपूर्व मुद्रासंकट चामत्कारिक ढंग से सुलझ जाने का इंतजार करेंगे, फासिज्म के राजकाज ने फिलहाल ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया है।

भारतीय सेना देश के सरहद पर दुश्मनों का मुकाबला करती है तो उन्हें कभी कभार आम जनता का भी मुकाबला करना पड़ता है।दंगाग्रस्त और अशांत इलाकों को सेना के हवाले कर दिये जाने की रघुकुल परंपरा है।तो आदिवासी भूगोल में सैन्य अभियान सलवा जुड़ुम है।कश्मीर और मणिपुर में यह स्थाई बंदोबस्त है।आपदाओं में भी सेना उतारी जाती है।दिवालिया बना दिये गये बैंकों की मदद में शायद किसी देश में पहली बार सेना उतारी जा रही है।शायद अब हम अपने बैंकों और एटीएम में देर सवेर सरहदों का नजारा देखने वाले हैं।हालात तेजी से ऐसे बनते जा रहे हैं।

तनिक गौर फरमाये ये दो करोड़ वेतन और पेंशन भोगी लोग वे ही लोग हैं,जो फासिज्म के राजकाज के रंग बिरंगे कल पुर्जे हैं।जिनका बाकायदा बैंकों में खाता है और उन खातों में हर महीने पेंशन या वेतन जमा होता है।पहली तारीख के आगे पीछे वे महीने भर का खर्च नकदी में निकालते हैं।बाकी उन सबके पास एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड हैं।

ये खास किस्म के लोग देश की बाकी 128 करोड़ से अलग हैं और इनमें से ज्यादातर की नींद वातानुकूलित दड़बों मे काम के वक्त और घर में भी केसरिया केसरिया है और उनका पर्यावरण गायंत्रीमंत्र जाप है ।सरकार चाहें तो उन्हें राजद्रोह के मामले में कैद कर सकती है क्योंकि वे कार्ड होने के बावजूद बैंकों और एटीएम के सामने भीड़ जमाकर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं।

फासिज्म के राजकाज के लिए मुश्किल यह है कि बही खाते में देश अभी लोकतंत्र हैं और मुक्तबाजार भी है।लोकतांत्रिक संस्थानों का खात्मा हो गया है लेकिन ट्विटर वगैरह एकाउंट हैक हो जाने के बावजूद विपक्ष अभी जिंदा है।इस पर तुर्रा संसद भी भारी शोर शराबे के साथ चल रही है ताकि देश के लोकतंत्र बने रहने,संविधान लागू होने और कानून के राज के साथ जनता के हकहकूक और मौलिक अधिकारों के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। जेलखानों की तरह देश में सबकुछ ठीकठाक है और गैस चैंबर की तरह किसी को किसी सुगंध या दुर्गंध का अहसास नहीं है और न नागरिकों को सर पर मंडराती मौत दिखायी दे रही है क्योंकि वे डिजिटल हैं और अपना सच अपने ख्वाबों के मुताबिक आधार कार्ड और अपनी अपनी जाति के मुताबिक चुनने को आजाद हैं।

संसदीय सहमति असहमति की परवाह किये बिना बिना बहस कायदा कानून बदलने रोज रोज संविधान की हत्या करने की तर्ज पर  बिना किसी मसविदे या बहस के कालाधन निकालने के लिए पचास फीसद टैक्स जमा करके कालाधन सफेद करने का लोकतंत्र भी बहाल है,भले ही पेट्रोल पंपों और हवाई यात्राओं में पांच सौ का नोट अब नहीं चलने वाला है।

हम अपने जानी दुश्मन पाकिस्तान की तरह कतई नहीं है हालांकि उनके इस्लामी राष्ट्र का जुड़वा हमारा यह हिंदू राष्ट्र है लेकिन फौजी हुकूमत नहीं है।

चाहकर भी बैंकों और एटीएम पर बागी जनता को औकात में रखने के लिए सेना उतार नहीं सकते हैं।भले ही बैंककर्मियों की मदद के लिए कैश पहुंचाने की गरज से सेना की भी मदद ली जा रही है।हम सेना के परेड को देशभक्ति का पैमाना मानते हैं और हमारी देशभक्ति इसीमें हैं कि हम गली मोहल्लों और बाजारों में भी सेना का परेड देख लें।

कैशलैस इंडिया के कार्डधारी पगलाये नागरिकों के धीरज का बांद टूटने का यह ऐहतियाती इंतजाम है तो बाकी 128 करोड़ जनता पगला गयी तो पुलिस और सेना के परेड का क्या नजारा होगा, उसका अंदाजा लगाकर भक्तजनों के पुलकित कीर्तन कमसकम  सोशल मीडिया में जरुर होना चाहिए।राजनीति और मीडिया में विशेषज्ञ कीर्तनिये कम नहीं है।बेचारे रवीश कुमार से परहेज हैं तो उन्हीं कीर्तनियों की मुफ्त सेवा ली जा सकती है।

गनीमत है कि देश अभी सेना के हवाले नहीं हुआ है।

हमारे पूर्व संपादक ओम थानवी के इस मंतव्य पर गौर करें

मैंने पहले लिखा था कि काला धंधा रोकने की क़वायद ने वैधानिक कालाबाज़ारी का रास्ता खोल दिया है।

सरकार की अपनी फ़िफ़्टी-फ़िफ़्टी नीति को एक बारगी छोड़ दें, सरकार ने यह जो क़ायदा बनाया है कि असीमित दवा पाँच सौ के पुराने नोट से ख़रीद सकते हैं। और सीमित मोबाइल रीचार्ज भी हो सकता है। पर ज़्यादातर दवा-विक्रेता डाक्टर के रुक्के के बावजूद पुराना नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। रीचार्ज वाले रीचार्ज से मुँह फेर रहे हैं।

पता चला है कि अपनी खाताबही में वे करोड़ों का काला धन सफ़ेद कर रहे हैं। वरना उन्हें अधिसूचना के मुताबिक़ पुराने नोट लेने से क्या गुरेज़? वे नोट उन्हें सरकार बदल कर देगी। ज़ाहिर है, वे आपके-हमारे नोट नहीं, अपने या ठेकेदारों के नोट बदलवाएँगे। उनके लिए इससे आसान काम क्या हो सकता है? सिर्फ़ काग़ज़ों में इंदराज चाहिए। उन्हें रुक्के की प्रति या ख़रीददार की आइडी रखने की हिदायत भी नहीं। किसी का नाम ही काफ़ी है!

बंगाल के मशहूर चिंतक लेखक इनामुल हक ने लिखा हैः

"অাপনাদের চোখ কপালে উঠে যাবে যদি জানেন যে মোদীজির নোট বদলের প্রকৃত উদ্যেশ্য কি?

দেশ বাসীকে কাঁদিয়ে দেশের বৃহত্তম শিল্প পতিদের মুখে হাসি ফুটিয়ে দেশের বৃহত্তম ভণ্ডামির গুরু অাজ কুম্ভীরাশ্রু ঝরাচ্ছেন৷

মোদীর প্রাণনাশের অাশঙ্কায় চিন্তিত 'রামদেব'৷

৫০০/১০০০ টাকার নোট বাতিলের পেছনে অাসল উদ্দেশ্যটি যদি বুঝতে চান তাহলে কিছুটা ফ্ল্যাশ ব্যাকে যেতে হবে—

এই মুহূর্তে দেশের ব্যাঙ্কে মোট অনাদায়ী লোন (Bad loan) এর পরিমান হলো ৬,০০,০০০ কোটি৷

কিছু সপ্তাহ অাগে Credit Rating Agency মোদী সরকারকে রিপোর্ট দেয় যে এই মুহূর্তে ভারতীয় ব্যাঙ্ককে অাশু ১.২৫ লক্ষ কোটি Capital Infusion দরকার৷

জুলাই ২০১৬ তে ১৩টি ব্যাঙ্ককে ২৩,০০০ কোটি টাকা inject করা হয়৷

২০১৫ সালে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন যে অাগামী ৪ বছরে (PSU) ব্যাঙ্ককে চাঙ্গা করতে অারো ৭০,০০০ কোটি দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র৷

তার মানে ব্যাঙ্কে টাকা জমাটা বাড়াতে হবে,তবেই তো প্রিয় শিল্প পতিদের লোন মাফ করা যাবে অাবার তাদের নতুন লোন দেওয়া যাবে!

তাহলে ব্যাঙ্ককে নতুন ভাবে চাঙ্গা করে লোন প্রদানের ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যেশ্যটার ফলস্বরুপ ৫০০/১০০ টাকার নোট বাতিলের Panic Button টা দাবানোই একমাত্র পথ কেন্দ্রের৷

মোদী তাই করলেন৷

ব্যাস গোটা দেশ ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লো৷

ব্যাপক ভাবে টাকা জমা পড়ছে৷

কিন্তু তুলতে পাবেন না৷

শুধুমাত্র সংসার চালানোর টাকাটাই তুলতে পারবেন৷

টাকা তুলে বা পাল্টে নিলে তো অাসল উদ্যেশ্যটাই বিফল হবে যে৷

মোদী সরকার ও মোদী পন্থীরা ঢাক পিটিয়ে বললেন যে দেশীয় (Domestic) কালো টাকা উদ্ধারের জন্য এবং Terror Financing ও Fake Currency কে শেষ করার জন্য এই 'Demon'-etization.তাহলে কেনো ২০০০ টাকার নোট ছাপানো হলো?

বিদেশে গচ্ছিত ভারতীয় টাকা, দেশে মজুত বিদেশী টাকা, ফোরেক্স, বেনামে বিদেশে সম্পত্তিতে নিবেশ, সম্পত্তি, সোনা, অলঙ্কার রূপে গচ্ছিত কালো টাকাগুলো কি শুধু ৫০০/১০০০টাকা বাতিল করে উদ্ধার করা যাবে?

RBI এর তথ্যানুযায়ী ১৪লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে ৩৮% নোট ১০০০টাকার, অার ৪৯% নোট ৫০০ টাকার৷

'Bussiness World' এর তথ্যানুযায়ী দেশে 'Fake note' 0.002% of Rs 1,000 notes, and 0.009% of Rs 500 notes.

তাহলে 'Fake Currency' যদি ISI ই ছাপায় তাহলে নতুন নোটের নকল করতে কতো দেরি লাগবে?

तो अब हम क्या करें?

बाबासाहेब डा.भीमराव अंबेडकरी की राजनीति और विरासत के हिंदुत्वकरण के बाद ओबीसी कार्ड और द्रविड़ आंदोलन के केसरियाकरण से हमारे पास वैकल्पिक कोई राजनीति नहीं है क्योंकि वामपंथ की अब कोई साख नहीं है।

अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा अब भुखमरी,बेरोजगारी और मंदी का है तो बैंकिंग ही खत्म हो जाने का अंदेशा है।बैंको को दिवालिया कर देने के बाद मुद्रा की साख खत्म हो जाने से जो आर्थिक अराजकता की स्थिति बन रही है,वह कालेधन की अर्थव्यवस्था से ज्यादा खतरनाक है।

पलाश विश्वास

हमने व्यापक पैमाने पर समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से बात की है तो पता चला है कि गांवों और शहरों में नोटबंदी के खिलाफ अभी कोई माहौल बना नहीं है तो कालाधन वापसी की किसीको कोई उम्मीद भी नहीं है।लोग रातोंरात कैशलैस अर्थव्यवस्था के पक्ष में हो गये हैंं और उन्हें उम्मीद है कि सुनहले दिन अब आने ही वाले हैं।मोदी ने अमीरों के खिलाफ गरीबों को भड़काने का काम बखूब कर दिया है और अपने संपन्न पड़ोसियों के मुकाबले बहुसंख्य जनता को नोटबंदी में खूब मजा आ रहा है और उन्हें आने वाले खतरों के बारे में कोई अंदाजा नहीं है।आगे वे मोदी के नये करतबों और आम बजट में राहत का इंतजार कर रहे हैं।कालाधन के अलावा उन्हें बेनामी संपत्ति भी जब्त हो जाने की उम्मीद है।उन्हें समझाने और अर्थतंत्र के शिकंजे में फंसी उनकी रोजमर्रे के हकीकत का खुलासा करने का हमारा कोई माध्यम नहीं है और न कोई राजनीति ऐसी है जो आम जनता के हक हकूक के बारे में सच उन्हें बताने की किसी योजना पर चल रहा है।

हम यही बताने की कोशिश कर रहे है कि हिंदुओं के ध्रूवीकरण की राजनीति विपक्ष के अंध हिंदुत्व विरोध से जितना तेज हुआ है,उसी तरह अंध मोदी विरोध से भी कोई वैकल्पिक राजनीति तब तक नहीं बनती जब तक सच बताने और समजानेका हमारा कोई सुनियोजित कार्यक्रम और माध्यम न हो।हिंदुत्व के फर्जी एजंडा का पर्दाफाश करने की कोई जमीनी कवायद हम कर नहीं पाये हैं।तो संसदीय हंगामा से हम फासिज्म के राजकाज पर किसीभी तरह का अंकुश नहीं लगा सकते हैं। रोज नये नये सत्यानाशी फरमान जारी हो रहे हैं,जिनका असल मतलब और मकसद बताने और समझने का कोई नेटवर्क हमारे पास नहीं है।

मसलन बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी के खिलाफ नोटबंदी के बाद पुराने नोट फिर बहाल करने की मांग लेकर जिहाद छेड़ दिया है और वे दिल्ली,लखनऊ और पटना घूमकर नया राजनीतिक समीकरण बनाने के फिराक में हैंं।प्रबल जनसर्तन होने के बावजूद उनकी इस मुहिम को आम जनता का समर्थन कतई नहीं है और वे मोदी के करिश्मे से अपने दिन फिरने का इंतजार कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं,वे छप्पर फाड़ सुनहले दिनों का इंतजार कर रहे हैं।वामपंथियों काकोईजनाधार बचा नहीं है तो दीदी का कोई जनाधार भी दिख नहीं रहा है।इसके विपरीत भूमिगत सारे संघी सतह पर आ गये हैं और मोदी की छवि सामने रखकर वे बंगाल का तेजी से केसरियाकरण कर रहे हैं।

नोटबंदी क्रांति के बारे में हमें पहले दिन से ही खुशफहमी नहीं रही है।हमने शुरुआत में ही लिखा हैनई विश्वव्यवस्था  में नागपुर तेलअबीब और वाशिंगटन गठभंधन के आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर ग्लोबल हिंदुत्व के उम्मीदवार घनघोर रंगभेदी डोनाल्ड ट्रंप के ताजपोशी से पहले भारत में आर्थिक आपातकाल लागू हो गया है।

अब जो हालात बन रहे हैं,वे बेहद खतरनाक हैं।बेहद खतरनाक इसलिए हैं कि हमारे पास वैकल्पिक कोई राजनीति नहीं है।आज बाबासाहेब डा.भीमराव बोधिसत्व का परिनिर्वाण दिवस है।देशभर में परिनिर्वाण दिवस की धूम लगी रही।तो दूसरी ओर,तमिलनाडु में तीन दशकों से द्रमुक राजनीति की धुरी बनी हुई अम्मा का अवसान हो गया।वामपंथ के भारतीय परिप्रेक्ष्य में हाशिये पर चले जाने के बाद अंबेडकरी और द्रमुक आंदोलन के दिशाहीन हो जाने से वैकल्पिक राजनीति अब विश्वविद्यालयी छात्रो के जयभीम कामरेड तक सीमाबद्ध हो गयी है।

हमने पिछले दिनों ओबीसी कार्ड के नये राजनीतिक समीकरण पर जो लिखा है,उससे देस में सबसे बड़ी आजादी के पढ़े लिखे लोग नाराज हो सकते हैंं।लेकिन सच यही है कि ओबीसी कार्ड के जरिये संघ परिवार ने पहले सत्ता दखल किया और हिंदुत्व के एजंडे के साथ राजकाज शुरु हुआ।अब वही हिंदुत्व कार्ड प्रधानमंत्री की अस्मिता राजनीति के तहत कारपोरेट एजंडा में तब्दील हुआ जा रहा है।इससे संघ परिवार का दूर दूर का कोई संबंध नहीं है।

भले ही राममंदिर आंदोलन और हिंदुत्व का एजंडा हाशिये पर है लेकिन संघ परिवार का यह ओबीसी समर्थित कारपोरेट एजंडा असहिष्णुता की रंगभेदी राजनीति से कही ज्यादा खतरनाक है।देश की सबसे बड़ी आबादी को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो देश में अर्थव्यवस्था और उत्पादन प्रणाली के एकाधिकार देशी विदेशी के  कब्जे में चले जाने पर होने वाली नरसंहारी आपदाओं के बारे में हम किसे समझायें।

आज अम्मा को द्रमुक राजनीति के ब्राह्मणवाद विरोध और नास्तिकता के दर्शन के मुताबिक दफनाया गया है।हम भारतीय राजनीति में मातृसत्ता का समर्थन करते हैं।हम महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व का ही नहीं,जीवन में हर क्षेत्र में उनके नेतृत्व के पक्ष में हैं।जाति के आधार पर आधी आबादी ओबीसी के कार्ड के जरिये केसरिया है तो लिंग के आधार पर आधी आबादी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के कब्जे में हैं।विकास का तंत्र जनपदों के सीमांत व्यक्ति तक पहुंचाने,आम जनता की बुनियादी जरुरतों और सेवाओं की सबसे ज्यादा परवाह करने और सीधे जनता से संवाद और जनसुनवाई के लिए अम्मा जयललिता की स्त्री अस्मिता निर्णायक रही है और उनकी राजनीति सीधे रसोई से शुरु होती है,इसमें भी हमें कोई शक नहीं है।

ममता बनर्जी की राजनीति से सिरे से असहमत होने के बावजूद एक आजाद जनप्रतिबद्ध स्त्री के बतौर उनकी राजनीति का हम शुरु से समर्थन करते रहे हैं तो श्रीमती गांधी से लेकर सुषमा स्वराज और बहन मायावती की राजनीतिक भूमिका को हम सामाजिक बदलाव की दिशा में सकारात्मक मानते हैं और इसी सिलसिले में करीब पंद्रह साल से आमरण अनशन करने वाली मणिपुर की लौैहमानवी इरोम शर्मिला के संसदीय राजनीति में लड़ने के फैसले का हम विरोध नहीं करते।क्योंकि समता,न्याय औरसहिष्णुता के लिए पितृसत्ता का टूटना सबसे ज्यादा जरुरी है।

जयललिता ने अयंगर ब्राह्मण होते हुए,जन्मजात कनन्ड़ भाषी होते हुए अपने सिनेमाई करिश्मा से तमिल अनार्य द्रविड़ आम जनता के साथ जो तादात्म्य कायम किया और जिस तरह वे द्रविड़ राजनीति का तीन दशकों से चेहरा बनी रही,वह हैरतअंगेज और अभूतपूर्व है और हम उनके निधन को तमिलनाडु में मातृसत्ता का अवसान मानते हैं।इसके बावजूद सच यह है कि अम्मा का अंतिम संस्कार वैदिकी रीति रिवाज के मुताबिक हुआ तो फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें चिताग्नि में समर्पित करने के बजाय दफनाया गया है।यह रामास्वामी पेरियार के आत्मसम्मान और अनास्था आंदोलन के विपररीत द्रविड़ आंदोलन का केसरियाकरण है।

बाबासाहेब डा.भीमराव अंबेडकरी की राजनीति और विरासत के हिंदुत्वकरण के बाद ओबीसी कार्ड और द्रविड़ आंदोलन के केसरियाकरण से हमारे पास वैकल्पिक कोई राजनीति नहीं है क्योंकि वामपंथ की अब कोई साख नहीं है।

तो अब हम क्या करें?

अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा अब भुखमरी,बेरोजगारी और मंदी का है तो बैंकिंग ही खत्म हो जाने का अंदेशा है।बैंको को दिवालिया कर देने के बाद मुद्रा की साख खत्म हो जाने से जो आर्थिक अराजकता की स्थिति बन रही है,वह कालेधन की अर्थव्यवस्था से ज्यादा खतरनाक है।